नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार एक बाद फैसले लेने जा रही है। सरकार जल्द ही टैक्सी/कैब का संचालन, फूड डिलीवरी कंपनियों और ई-कॉमर्स एंटिटीज के लिए नया नियम लागू करेगी जिसमें इन गाड़ियों को इस दशक के अंत तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदला जाएगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फेज वाइज इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग कर जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना चाहता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल 2030 तक सभी कैब और ई-कॉमर्स के तहत यूज होने वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने का लक्ष्य रखा है। वहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या के मामलों में दिल्ली अभी भी काफी आगे है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि हम कम कीमत पर अफोर्डेबल चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है। दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सके। कुछ सालों में ही इसके कुछ बेहतर परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं और दिल्ली की हवा में कुछ सुधार हुआ है।
नए नियमों के मुताबिक, कैब आदि का संचालन करने वाले एग्रीगेटर्स द्वारा अगले छह महीनों में खरीदी जाने वाली गाड़ियों में लगभग 6 प्रतिशत गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, जिसे नौंवे महीने तक बढाकर 15 प्रतिशत, साल के आखिर तक 25 प्रतिशत, दो साल के अंदर 50 प्रतिशत, तीन साल के अंदर 75 प्रतिशत और 4 साल के अंदर 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। इस तरह 1 अप्रैल 2030 तक सभी गाड़ियों का इलेक्ट्रिक होनी चाहिए और जो एग्रीगेटर्स इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके लिए जुर्माने का भी प्रावधान होगा।
